असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आश्वासन दिया है कि राज्य 2026 तक बाल विवाह की समस्या से मुक्त हो जाएगा। गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे श्री सरमा ने आज राज्य विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आश्वासन दिया कि असम को बाल विवाह की बुराई से मुक्त करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी और हाल ही में 900 से अधिक आरोप-पत्र दायर किए गए हैं। सरमा ने बताया कि राज्य में वर्ष 2006 से अब तक कुल 4 हज़ार 510 व्यक्तियों को बाल विवाह के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बाल विवाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा पॉस्को एक्ट के दुरूपयोग के आरोप को भी ख़ारिज कर दिया।
सरमा ने कहा कि बाल विवाह के मामलों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अहम क़दम उठाए जा रहे हैं और बाल विवाह की रोकथाम के लिए लोगों में जागरुकता भी पैदा की जा रही है।
