केन्द्र सरकार किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेने पर राजी हो गयी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गृह मंत्रालय ने इन मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय ने किसान आंदोलन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तोमर ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने तथा देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्यति को बदलने के लिए इस साल जुलाई में एक समिति गठित की है। कृषि मंत्री ने कहा कि समिति की बैठकें नियमित रूप से चल रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी को शामिल किया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़े सुझाव भी दिए गए हैं।
