केंद्र सरकार ने ‘डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना’ के अंतर्गत 23 नई चिप-डिजाइन परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, ये परियोजनाएं घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और MSMEs द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।
DLI योजना सरकार के ₹76,000 करोड़ के ‘सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम’ का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण का समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत चिप डिजाइन समर्थन हेतु विशेष रूप से ₹1,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
योजना के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों को परियोजना लागत का 50% तक, अधिकतम ₹15 करोड़ प्रति आवेदन की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सकती है। साथ ही, अगले पांच वर्षों तक शुद्ध बिक्री कारोबार का 4-6% व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30 करोड़ प्रति आवेदन है।
दिसंबर 2021 में प्रारंभ इस योजना में अब तक 278 शैक्षणिक संस्थान और 72 स्टार्टअप्स सहभागी हुए हैं। 17 संस्थानों से 20 चिप डिजाइन सफलतापूर्वक मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में निर्मित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 6 कंपनियों ने वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्रों में अपने प्रोटोटाइप का टेप-आउट पूर्ण किया है और 10 स्टार्टअप्स ने व्यावसायिक विस्तार हेतु वेंचर कैपिटल फंडिंग प्राप्त की है।
DLI योजना के अंतर्गत अब तक कुल ₹803.08 करोड़ की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। सरकार उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से इस योजना को क्रियान्वित कर रही है और फीडबैक के आधार पर इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तत्पर है।
