महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। शिंदे ने मराठा समुदाय से राज्य में शांति और संयम बनाए रखने की अपील की।
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वसम्मति से 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। फड़नवीस ने कहा कि यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं करेगा।
उधर, राज्य के विपक्षी नेताओं ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के लिए एक विशेष सत्र बुलाया लेकिन विधेयक पर चर्चा तक नहीं की। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह आरक्षण कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा।
