लोकसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किए जाने के बाद, सरकार इसे गुरुवार को राज्यसभा में पेश करेगी। लोकसभा में विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक गहन चर्चा हुई, जो बुधवार दोपहर से शुरू होकर गुरुवार तड़के तक जारी रही। वक्फ विधेयक पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मतों से पारित हुआ।
इसके अलावा, निचले सदन ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि पार्टी लाइन से हटकर सदस्यों ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन कुछ विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति के लिए केंद्र की आलोचना की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सरकार ने अशांत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं।
मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा जुटाए गए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड (एसजीबी) पर ब्याज की सेवा के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।
लोकसभा में तटीय नौवहन विधेयक, 2024 को मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। यह विधेयक तटीय नौवहन के विनियमन, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित है।
मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। यह विधेयक विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान करता है और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है।
इसके अलावा, मंत्री मनोहर लाल खट्टर निचले सदन में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) पर आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति की 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे।
