उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए साफ कर दिया है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि अब भर्ती, सेवा सत्यापन, शैक्षिक दस्तावेज़ों की जांच और अन्य सरकारी कार्यों में आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
यह आदेश नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल द्वारा जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड में दी गई जन्मतिथि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर सत्यापित नहीं की जाती, इसलिए इसे वैध DOB प्रमाण नहीं माना जा सकता। कई सरकारी विभाग पहले आधार को जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने भी पहले ही यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आधार केवल पहचान और पते का दस्तावेज़ है, जन्मतिथि सत्यापन का नहीं। इसके बावजूद राज्य के विभिन्न विभाग इसे DOB प्रूफ की तरह स्वीकार कर रहे थे। अब यूपी सरकार ने UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए यह नियम लागू कर दिया है।
नियोजन विभाग के नए निर्देश के अनुसार, किसी भी प्रकार के सरकारी काम—जैसे सरकारी नौकरी में आवेदन, सेवा पुस्तिका अद्यतन, दस्तावेज़ सत्यापन, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं—में आधार कार्ड को जन्मतिथि का अधिकृत प्रमाण नहीं माना जाएगा। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
आदेश की प्रतियां प्रमुख सचिव, निजी सचिव, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई हैं, ताकि प्रशासनिक स्तर पर कोई भ्रम न रहे। सभी विभागों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तुरंत जानकारी जारी करने का अनुरोध किया गया है।
इस फैसले के बाद अब जन्मतिथि प्रूफ के लिए जन्म प्रमाणपत्र, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। यूपी सरकार का यह कदम दस्तावेज़ सत्यापन में पारदर्शिता और मानकीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है।
