केन्‍द्र ने आठ राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेश के लिए ऑक्‍सीजन आपूर्ति बढ़ाई, रेमडेसिविर के आवंटन की नई योजना आरंभ की

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्‍यों में बढते कोविड संक्रमण से नये रोगियों की संख्‍या में बढोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढी है। केन्‍द्र सरकार ने इन राज्‍यों के लिए ऑक्‍सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। ये राज्‍य महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली, मध्‍यप्रदेश, हरियाणा, उत्‍तरप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश और उत्‍तराखंड हैं। महाराष्‍ट्र में ऑक्‍सीजन का कोटा एक हजार 646 से बढ़ाकर एक हजार 661 मीट्रिक टन कर दिया गया है।

दिल्‍ली में 378 से 480, मध्‍य प्रदेश में 445 से 543, हरियाणा में 156 से 162, उत्‍तर प्रदेश में 751 से 753 , पंजाब में 126 से 136, आंध्रप्रदेश में 360 से 440 और उत्‍तराखंड में 83 से 103 मीट्रिक टन कर दिया गया है।

केन्द्र ने कोविड-19 के अधिक मामलों वाले 19 राज्यों में संक्रमण-रोधी दवा रेमडेसिविर के आवंटन की योजना तैयार की है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। शुरुआती आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक है और राज्यों के साथ सलाह-मशविरे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि उपलब्ध आपूर्ति से सभी राज्यों की जरूरत पूरी की जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें। उनसे कहा गया है कि राज्यों के लिए स्वीकृत आवंटन के अनुरूप दवा के उत्पादन और उसे भेजने की व्यवस्था करें। सभी राज्य दवा की आपूर्ति के लिए अपने ऑर्डर सरकारी खरीद या अन्य वितरण माध्यम से बुक कर सकते हैं।

राज्यों से कहा गया है कि तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के राज्यों को आवंटन के संचालन पर निगरानी रखेगा।

देश में कोरोना वायरस के अचानक बढ़ जाने से सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के घरेलू उत्पादकों की क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रही है।

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