नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने उप प्रधानमंत्री रबी लामिछाने की संसद की सदस्यता को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास वैध नागरिकता नहीं थी। उन्होंने 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के पद की शपथ ली थी। मुख्य न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने आज यह फैसला सुनाया।
फैसले में कहा गया है कि लामिछाने प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी अमरीकी नागरिकता त्यागने के बाद नेपाली नागरिकता प्राप्त करने की पहल नहीं की थी।
कोर्ट ने कहा कि रबी द्वारा नेपाली नागरिक के रूप में किए गए सभी कार्य अवैध होंगे। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि लामिछाने ने अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद नेपाली नागरिकता हासिल नहीं की थी। वहीं संवैधानिक बेंच के इस फैसले के बाद लामिछाने का मंत्री और सांसद का पद रद्द हो गया है। इसी तरह लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए भी अयोग्य हैं।
