भारत में 1.52 करोड़ से अधिक सक्रिय जीएसटी पंजीकरण हैं, जिनमें प्रत्येक पांचवां पंजीकृत जीएसटी करदाता कम से कम एक महिला सदस्य वाला है और 14% पंजीकृत संस्थाओं में पूर्णतः महिला सदस्य हैं। यह महत्वपूर्ण आंकड़े एसबीआई की हालिया रिपोर्ट से प्राप्त हुए हैं।
एसबीआई की समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्या कांति घोष के अनुसार, कुल आयकरदाताओं में महिलाओं की 15% हिस्सेदारी और कुल बैंक जमा में 40% योगदान महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट प्रमाण है। विशेष रूप से, LLP और निजी लिमिटेड कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उच्च है, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में समानता की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है।
जीएसटी व्यवस्था की प्रगति के संदर्भ में, केवल पांच वर्षों (वित्त वर्ष 21-25) में सकल जीएसटी संग्रह दोगुना हो गया है और वर्तमान में औसत मासिक संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये है। शीर्ष पांच राज्यों का कुल जीएसटी संग्रह में 41% योगदान है, और छह राज्यों ने वार्षिक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया है। इन उच्च संग्रह वाले राज्यों में IGST की हिस्सेदारी 30% से अधिक है।
2017 में लागू जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों की जटिल प्रणाली को एकीकृत कर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया है। इसने कर अनुपालन को सरल बनाया, व्यावसायिक लागतों को कम किया और अंतर-राज्यीय व्यापार को सुगम बनाया है।
विश्लेषण दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में जीएसटी करदाताओं की हिस्सेदारी उनके GSDP अनुपात से अधिक है, जबकि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह अनुपात कम है। यह तथ्य इंगित करता है कि कुछ राज्यों में जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।
