बीजेपी सांसद एवं वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष श्री जगदंबिका पाल ने गुरुवार को घोषणा की कि समिति ने छह महीनों के व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रव्यापी यात्राओं के दौरान समग्र इनपुट प्राप्त करने के बाद JPC द्वारा इक्कीस संशोधनों को चौदह अनुभागों में शामिल किया गया है।
छह महीने पहले विस्तृत चर्चाओं और परामर्शों के लिए JPC का गठन किया गया था। श्री पाल ने बताया कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार यह रिपोर्ट आज संसद में प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान, JPC ने देशभर की यात्रा कर समुदाय से विभिन्न प्रतिक्रियाएँ एकत्रित कीं और इसी आधार पर 25 संशोधनों को अपनाया।
लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, ने आज इस रिपोर्ट को कार्यसूची में सम्मिलित किया है, ताकि सदन में इस पर विस्तृत चर्चा सुनिश्चित हो सके और समस्त सदस्य इस पर विचार विमर्श कर सकें।
विपक्षी सदस्यों ने अपनी असहमतियाँ व्यक्त कीं, जिनके तर्कों को JPC ने सुना और उन पर वोटिंग के माध्यम से निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि जिन्होंने असहमति जताई, उनके नोट्स को रिपोर्ट में शामिल किया गया है और सभी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत बातों को JPC रिपोर्ट में जोड़ा गया है।
यह रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई थी और राज्यसभा में श्रीमती मेधा विश्राम कुलकर्णी और श्री गुलाम अली द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
