प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सवेरे राष्ट्र के नाम सम्बोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पायी।
श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जो भी किया किसानों के लिए किया और जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से उन्होंने कड़ी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी।
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाये जाने की भी घोषणा की। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा सरकार ने किसानों को उचित दर पर बीज उपलब्ध कराए, सूक्ष्म सिंचाई की सुविधाएं दी तथा 22 करोड़ मृदा स्वास्थ कार्ड प्रदान किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की दशा सुधारने के लिए बीज, बीमा, बाजार और बचत के चार आयामी उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के साथ-साथ सरकार ने किसानों को नीम लेपित यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं से भी जोडा है।
