मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नागरिकों से संबंधित चार में से तीन सुधार पूरे कर लिये हैं। इसके साथ ही ये दोनों राज्य इस तरह के सुधार करने वाले राज्यों के पहले समूह में शामिल हो गए हैं।
इन दोनों राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कारोबार सुगमता और शहरी स्थानीय निकाय संबंधी सुधार कर लिये हैं। इन तीन क्षेत्रों में सुधार पूरे होने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता संबंधी नई योजना के तहत 10 अरब करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसमें से आंध्र प्रदेश को तीन अरब 44 करोड़ और मध्यप्रदेश को छह अरब 60 करोड़ रूपये मिलेंगे।
केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष पैकेज के रूप में पिछले वर्ष अक्टूबर में विशेष सहायता योजना की घोषणा की थी। यह वित्तीय सहायता सुधार के उद्देश्य से अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए इन दोनों राज्यों को जारी की गई एक खरब 46 अरब 94 करोड़ रूपये की राशि की अनुमति के अलावा है।
पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण कर राजस्व की कमी से जूझ रहे राज्यों के पूंजी व्यय को बढ़ाना है। इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने अब तक 27 राज्यों के 98 अरब 80 करोड़ रूपये के पूंजी व्यय प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 49 अरब 40 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं।
