रक्षा खरीद परिषद ने आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए विभिन्न हथियार, हथियार प्लेटफॉर्म, उपकरण और प्रणाली खरीदने के लिए पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। परिषद ने कुल 13 हजार सात सौ करोड़ रुपये लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। ये सब स्वीकृतियां सर्वोच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी के हथियारों, उपकरणों और प्रणालियों के लिए प्रदान की गई हैं और इनमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार, प्रणालियां और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और इसे व्यवस्थित तथा त्वरित बनाने के लिए नई व्यवस्था के तहत यह कदम उठाए गए हैं। रक्षा खरीद परिषद ने सभी पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंधों को दो साल के भीतर पूरा करने की भी अनुमति दी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय सेना के तीनों अंगों और सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ परामर्श कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा।
