सोमवार को भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 30 दिसंबर को मोदी-विभाजनकारी सरकार के कृषि कानून पर बातचीत को पुनर्जीवित करने के लिए 40 किसान यूनियनों को बैठक के लिए आमंत्रित किया।
वार्ता के फिर से शुरू होने पर किसानों के पत्र के जवाब में, कृषि मंत्रालय ने दावा किया कि सरकार कानून और उनके माल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का तार्किक समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीटीआई के अनुसार, कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने यूनियनों को दिए पत्र में कहा, “सरकार अभी भी मजबूत उद्देश्य और खुले दिमाग के साथ सभी संबंधित मुद्दों का तार्किक हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।” ।
इस बीच, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल किसानों की सभा से पहले सरकार की योजना पर चर्चा करने के लिए पूर्व घर पर एक बैठक कर रहे हैं।
