नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की रोकथाम के उद्देश्य से लागू किए गए नए नियमों को लेकर देश भर में भारी राजनीतिक और सामाजिक असंतोष उभर आया है। कई छात्र संगठनों और सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधियों ने इन नियमों के संभावित दुरुपयोग और एकतरफा प्रावधानों को लेकर विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद यह पूरा मामला देश की शीर्ष अदालत की चौखट पर पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी नए नियमन में प्रत्येक वर्ग के छात्रों के संवैधानिक व शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अदालत के रुख और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र सरकार ने पीठ को अवगत कराया कि वह इन विवादास्पद प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी कर रही है, ताकि सभी पक्षों की चिंताओं का निष्पक्ष समाधान किया जा सके।
इस कानूनी घटनाक्रम का सीधा असर उत्तर प्रदेश सहित आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों के सियासी समीकरणों पर भी दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बिना व्यापक विमर्श के नियम थोपने और बाद में चुनावी दबाव में पीछे हटने का आरोप लगाया है, जबकि सत्तापक्ष के रणनीतिकार अब आंदोलनकारी समूहों से संवाद स्थापित कर नाराजगी शांत करने की कवायद में जुटे हैं।
