केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशनकार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए परामर्श जारी किया है। यह पहल कोविड महामारी के कारण देशमें कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत लोगों और घरों की पहचान करें और उन्हें राशनकार्ड सुनिश्चित करें।