प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वह सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण को वचनबद्ध है जो चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। केन्द्रीय बजट में किये गये विभिन्न सुधारों के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह उद्यमों और कारोबारों की मदद करे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाये। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के सरकार के कदम की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इनमें से अर्थव्यवस्था के लिये बोझ बने कई उपक्रमों को जनता की मदद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वे कई साल पहले खोले गये थे और किसी की पसंदीदा परियोजनाओं में शामिल थे।
