नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत की गरिमा और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक व अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी शीर्ष पदाधिकारियों को कारण बताओ और आपराधिक अवमानना का औपचारिक नोटिस जारी किया है, जिससे राजनीतिक व विधिक हलकों में भारी खलबली मच गई है।
अदालत की पीठ ने प्राथमिक सुनवाई के दौरान दोटूक टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका और संवैधानिक पीठ के न्यायाधीशों को राजनीतिक दुर्भावना या चुनावी बयानबाजी के तहत बदनाम करने की किसी भी कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने कड़ा संदेश दिया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में शीर्ष न्यायिक संस्थाओं की निष्पक्षता और उनके निर्णयों पर निराधार लांछन लगाना सीधे तौर पर कानून के शासन को चुनौती देने जैसा है।
इस सख्त न्यायिक कार्रवाई के बाद विपक्षी दल की राज्य इकाई पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। जहां पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने पोस्ट को अनाधिकृत बताते हुए आंतरिक जांच और स्पष्टीकरण देने की बात कही है, वहीं सत्तारूढ़ दल ने इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की विपक्षी मानसिकता करार दिया है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यायिक गरिमा के उल्लंघन को लेकर एक नया कानूनी नजीर तय करेगा।
