केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फिर कहा है कि केन्द्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज राज्यसभा में केन्द्रीय बजट पर चर्चा में उन्होंने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी, जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए किये जा रहे प्रावधानों से सरकार को सतत विकास ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही विकास के दीर्घावधि ढांचे को तैयार करने के उपाय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण 130 करोड देशवासियों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। उन्होंने ऐसी पारस्थितिकी के निर्माण की आवश्यकता बताई, जो देश के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हुए उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सरकार की बड़ी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मदद मिली।
उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत आठ करोड़ लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये गए। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कठिन समय में देश के सबसे गरीब लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दो लाख 76 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की।
गरीबों की आवश्यकताओं का बजट में ध्यान न रखने के विपक्ष के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमती सीतारामन ने सरकार की बहुत सी योजनाओं को गिनाया जो समाज के गरीब तबके के लाभ के लिए शुरू की गई हैं। सरकार के हर काम की विपक्ष द्वारा आलोचना के जवाब में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एक गलत धारणा फैला रहे हैं कि बजट के प्रावधानों से केवल गिने चुने व्यापारिक घरानों को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सडकों को बनाने के अलावा ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि उत्पादों के लिए व्यापक इलेक्ट्रोनिक बाजार बनाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नौ करोड़ किसानों को लाभ देना तथा प्रधानमंत्री किसान योजना से 11 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना जैसे अनेक उपायों के माध्यम से सरकार ने देश के किसानों और गरीबों को मदद पहुंचाई है।
वित्तमंत्री ने कहा कि सतत विकास के ढांचे को तैयार करने क लिए सरकार ने पूंजीगत खर्च में साढे चौतीस प्रतिशत की बढोत्तरी की है। उन्होंने कोरोना महामारी के बाद पूंजी निर्माण के लिए गतिविधियां तेज करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के बजट में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि हर आवंटन को बजट लेखा व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया है।
वित्तमंत्री के उत्तर के बाद राज्यसभा में बजट सत्र का पहला भाग सम्पन्न हो गया। बजट सत्र के पहले हिस्से में दो सप्ताह के भीतर राज्यसभा में 99 प्रतिशत काम हुआ। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आठ मार्च से शुरू होगा।
