नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मीडिया कर्मियों को रोकने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर दोटूक कहा है कि व्यावसायिक उद्देश्य से सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को मान्यता प्राप्त पत्रकारों जैसी प्रेस सुरक्षा स्वतः नहीं दी जा सकती।
अदालत में पुलिस प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के काम में कोई जानबूझकर बाधा नहीं डाली गई थी। पुलिस का कहना है कि संवेदनशील प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में अनधिकृत व्लॉगर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के जमा होने से सुरक्षा घेरा टूटने और अफवाहें फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है।
इस रुख के बाद देश भर के स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बीच तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि बदलते दौर में स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स जमीनी हकीकत सामने लाने में अहम भूमिका निभाते हैं, और उन पर इस तरह की पाबंदी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, जबकि पारंपरिक मीडिया संगठनों ने भीड़ प्रबंधन के लिए स्पष्ट पहचान मानदंड तय करने का समर्थन किया है।











