चेन्नई: दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच औद्योगिक निवेश और गोपनीय व्यावसायिक डेटा लीक होने को लेकर बड़ा सियासी व प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में आने वाले बड़े विदेशी और घरेलू निवेश प्रस्तावों की गोपनीय जानकारी लीक कर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश को पहुंचाई गई, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए औद्योगिक विभाग से जुड़े 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोलते हुए इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया है और निवेशकों का भरोसा वापस जीतने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग तेज कर दी है।
दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश प्रशासन ने डेटा चोरी या गोपनीय प्रस्ताव हासिल करने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पारदर्शी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बताया है। इस घटनाक्रम ने दोनों राज्यों की राजनीति में उबाल ला दिया है और उद्योग जगत में सरकारी तंत्र के भीतर कॉर्पोरेट डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।











