उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समित ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 17 किसान संगठनों के साथ कल बातचीत की। इसमें ग्यारह राज्यों-आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भाग लिया और कृषि कानूनों पर खुलकर अपने विचार सामने रखे।
उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को इस समिति का गठन किया था। यह समिति सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगी। तीन सदस्यों वाली इस समिति में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद जोशी तथा शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवात शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया हुआ है।
