रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और भारत को हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों के दुनिया भर में विनिर्माण केंद्र में बदलने पर ध्यान देने के साथ एक प्रतिस्थापन रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) का अनावरण किया।
सिंह ने कहा कि डीएपी ने भारतीय घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण केंद्रों को निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों को भी शामिल किया है।
नई नीति के तहत, प्रासंगिक घटकों पर भारत में उत्पादों के निर्माण की पेशकश करने वाले रक्षा बड़ी कंपनियों को वरीयता देने में ऑफसेट दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है।
रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, “ऑफसेट दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया है, जिसमें घटकों और विभिन्न मल्टीप्लायरों पर पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।”
उन्होंने कहा कि डीएपी को सरकार की ir आत्मानबीर भारत ’(आत्मनिर्भर भारत) पहल के विजन और with मेक इन इंडिया’ परियोजनाओं के जरिए भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ गठबंधन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया भर में केंद्र बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ है। ।
नीति में AoN (आवश्यकता को स्वीकार करना) के एकल चरण समझौते के लिए अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी में देरी को रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये तक के मामले भी शामिल हैं।
