मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने वन्यजीव मंजूरी के अभाव और परियोजना लागत में हुई अप्रत्याशित कटौती को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच अदाणी समूह की तराली जलविद्युत परियोजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस प्रशासनिक फैसले के बाद राज्य के ऊर्जा और पर्यावरणीय गलियारों में बड़ी हलचल मच गई है, क्योंकि संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र में बिना वैधानिक स्वीकृतियों के निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर कड़ा ऐतराज जताया गया था।
परियोजना से जुड़े दस्तावेजों में घोषित लागत में अचानक की गई भारी कमी ने नियामकीय एजेंसियों और विपक्षी दलों के कान खड़े कर दिए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि वन्यजीव आवासों के संरक्षण नियमों की अनदेखी कर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता पर संकट गहरा सकता था।
इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं ने पूरी निविदा प्रक्रिया और वित्तीय आकलन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, जबकि संबंधित विभागों का कहना है कि सभी पर्यावरणीय मानकों और वित्तीय पारदर्शिता की गहन समीक्षा पूरी होने तक परियोजना पर काम पूरी तरह बंद रहेगा।









