राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे-कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें।
संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल में राष्ट्र ध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है।
श्री कोविंद ने कहा कि किसानों को मिल रहे इन फायदों को देखते हुए अनेक राजनीतिक दलों ने कृषि सुधारों को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा रखी है और सरकार इस संबंध में अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेगी।
राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनके कल्याण के लिए कृषि के बारे में एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू किया गया है। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी डेढ़ गुणा बढ़ोतरी की है। कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली और अब इन्हीं बदौलत देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। श्री कोविंद ने कहा कि जहां एक ओर जनता को महामारी से बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं वहीं देश की अर्थव्यवस्था महामारी से हुए नुकसान से उबर रही है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किया है।
युवाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वार उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार में ग्रुप-सी और ग्रुड-डी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को समाप्त करने के फैसले से देश के नौजवानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का भी गठन किया है जिससे युवा सरकारी नौकरियों में आने के लिए कई परीक्षाएं देने के झंझट से बचेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि राष्ट्र ने स्वतंत्रता की 75वीं जयंती से कुछ ही पहले नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से सांसदों को अपना काम करने के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा को पूरी तरह वचनबद्ध है। लद्दाख में गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज आठ महीने तक उपलब्ध कराया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने महामारी की वजह से अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं के जन धन खातों में करीब 31 हजार करोड़ रूपये का सीधा अंतरण किया गया।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस दौरान देशभर में गरीब महिला लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 14 करोड़ से अधिक रसाई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए गए। देश में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे केंद्र के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत डेढ़ करोड़ गरीब लोगों को पांच लाख रूपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांव में 2014 के बाद से गरीबों के लिए दो करोड़ आवासों के निर्माण से इसकी पुष्टि हो जाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ -साथ जल संरक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंगर्तत करीब साढ़े छह लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। भारतीय वायु सेना में महिलाओं को लड़ाकु विमान चालकों के रूप में नियुक्ति दी गई है और मिलिट्री पुलिस में भी अब महिलाएं जा सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुविधा योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को एक रूपये की नाममात्र की राशि पर सेनेटरी नैपकिंस उपलब्ध कराए जाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में जल परिवहन के जरिये उन्हें विकास की नदियां बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पूर्वोत्तर के सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा।
जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की विकासोन्मुख नीतियों को जम्मू-कश्मीर के लोगों का हार्दिक समर्थन मिल रहा है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की शिक्षा प्रणाली में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति में विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता पहली बार दी गई है।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर के लोग सशक्त हुए हैं और उन्हें नये अधिकार मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है।
राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि इस साल से देश में अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ होगा जिसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में समारोह की शुरूआत होगी।
नये कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिव सेना, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया।
