नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के परिसर में सामने आए धर्मांतरण और यौन शोषण के गंभीर मामले ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता और इसमें शामिल कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए अब शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई करेगी। जैसे-जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, इसके तार कई बड़े नेटवर्क से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसने न केवल सुरक्षा एजेंसियों बल्कि कॉर्पोरेट जगत को भी हिलाकर रख दिया है। मामले की संवेदनशीलता और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, टीसीएस प्रबंधन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नासिक कार्यालय के सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम) करने का निर्देश दे दिया है। कंपनी का मानना है कि मौजूदा स्थिति में कार्यालय के भीतर काम का माहौल प्रभावित हो सकता है, इसलिए एहतियातन यह फैसला लिया गया है।
पुलिस की अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है। आरोप है कि कंपनी के भीतर एक संगठित गिरोह सक्रिय था, जो महिला कर्मचारियों को निशाना बनाकर न केवल उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था, बल्कि उनका यौन शोषण भी किया जा रहा था। जांच टीम को कुछ ऐसे डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज हाथ लगे हैं, जो इस रैकेट के सुनियोजित होने की ओर इशारा करते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ पुराने कर्मचारी और बाहरी मददगार शामिल बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इस पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जा सकती है या फिर अदालत की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जा सकता है।
इस घटना के बाद आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल के माहौल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। नासिक पुलिस की कई टीमें इस मामले के हर पहलू को खंगाल रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस रैकेट का विस्तार अन्य शहरों या अन्य बड़ी कंपनियों तक भी है। कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल, नासिक स्थित कार्यालय को अस्थाई रूप से बंद रखा गया है और सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले में न्याय की उम्मीद को और पुख्ता करेगा, खासकर उन पीड़ित महिलाओं के लिए जिन्होंने साहस दिखाते हुए इस काले सच को सामने लाने का फैसला किया। आने वाले दिनों में कोर्ट की टिप्पणियां और पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस केस की दिशा तय करेगी।
